रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों, सरकारी कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और युवाओं के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 15 नवंबर 2026 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सौगात दी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
1. 15 नवंबर से 3100 रुपये में धान खरीदी, 360 नए केंद्र
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प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू होगी। 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा।
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पिछले साल के एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को अलग से पंजीयन या ऋण पुस्तिका लाने की जरूरत नहीं होगी।
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डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमैट्रिक सत्यापन के जरिए खरीदी होगी।
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किसानों की सुविधा के लिए 360 नए केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 3,100 हो जाएगी।
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‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत इनपुट सब्सिडी अब प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी।
2. सरकारी कर्मचारियों और परिजनों को कैशलेस इलाज शासकीय सेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना को मंजूरी दी गई है। अब कर्मचारियों को अस्पताल में अपनी जेब से पैसे देकर बाद में बिल पास कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। नेटवर्क अस्पतालों में डिजिटल व ऑनलाइन क्लीयरेंस के जरिए तुरंत मुफ्त इलाज मिलेगा।
3. 200 यूनिट बिजली छूट की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ी ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ (एम-ऊर्जा) के तहत 200 यूनिट तक मिलने वाली बिजली बिल छूट पूर्ववत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।
4. डामर महंगा होने पर ठेकेदारों को राहत डामर (बिटुमिन) की कीमतें बढ़ने से रुके सड़क निर्माण कार्यों को गति देने के लिए ठेकेदारों को राहत दी गई है। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (CGRRDA) के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के कार्यों के लिए 70 से 100 करोड़ रुपये तक की मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) दी जाएगी।
5. 8,000 करोड़ की कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ नई रेल लाइन के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन (CRCL) के जरिए इक्विटी निवेश को मंजूरी मिली। 8 हजार करोड़ की इस परियोजना में राज्य और केंद्र सरकार 1-1 हजार करोड़ की हिस्सेदारी निभाएंगे।
6. नगर पंचायत कूंरा का नाम अब ‘कुंवरगढ़’ रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर उसकी ऐतिहासिक पहचान के आधार पर फिर से ‘कुंवरगढ़’ कर दिया गया है।
7. खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए मिशन
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मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन: खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने और पदक जीतने तक मदद के लिए 100 करोड़ के बजट के साथ मिशन शुरू होगा। अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर बनेंगे।
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मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन: 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ (100 करोड़ प्रतिवर्ष) के बजट से आधुनिक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार होगा।
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मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन: अगले 5 साल में 500 करोड़ से पर्यटन स्थलों पर अधोसंरचना, सुरक्षा और होमस्टे विकसित किए जाएंगे।
8. राजनांदगांव में फूड प्रोसेसिंग और वेयरहाउस
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राजनांदगांव के सोमनी में NDDB के जरिए 400 करोड़ के निवेश से ‘मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट’ बनेगी, जिसके लिए 31.55 एकड़ जमीन दी गई।
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खपरीकला में वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) को 10 एकड़ जमीन भंडारण डिपो बनाने के लिए आवंटित की गई।
इसके अलावा, कोयला गैसीकरण में 1,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर विशेष पैकेज, दुर्ग, सक्ती, धमतरी, जशपुर व रामानुजगंज की जर्जर संपत्तियों का पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकास (रिडेवलपमेंट), और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की अनुमति दी गई है।
