रायपुर। भिलाई की पहचान अब सिर्फ देश के बड़े स्टील उत्पादन केंद्र के रूप में नहीं होगी। देशभर के इस्पात संयंत्रों की सुरक्षा से जुड़े फैसले भी अब इसी शहर से लिए जाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने संगठनात्मक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए भिलाई को स्टील सेक्टर का राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया है। इसका मतलब है कि देश के अलग-अलग राज्यों में मौजूद इस्पात संयंत्रों और संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भिलाई से होगी। छत्तीसगढ़ के लिए यह औद्योगिक पहचान के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मिली नई जिम्मेदारी भी है।
CISF ने अपनी पुरानी क्षेत्रीय कमान व्यवस्था में बदलाव किया है। पहले सुरक्षा बल की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर तय होती थीं। एक क्षेत्रीय मुख्यालय को अपने इलाके में मौजूद अलग-अलग प्रकृति के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा देखनी पड़ती थी। इसमें बिजली संयंत्र, कोयला खदानें, बंदरगाह और दूसरे औद्योगिक संस्थान शामिल होते थे।
अब इस व्यवस्था की जगह विशेषीकृत कार्यात्मक कमान प्रणाली लागू की गई है। इसमें उद्योग और प्रतिष्ठान की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग सेक्टर बनाए गए हैं। इससे हर सेक्टर का नेतृत्व अपने उद्योग की जरूरतों के मुताबिक सुरक्षा रणनीति तैयार कर सकेगा। इसी बदलाव के तहत भिलाई को स्टील सेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नई व्यवस्था के तहत CISF ने देशभर में आठ कार्यात्मक सेक्टर बनाए हैं। इनके मुख्यालय अलग-अलग शहरों में होंगे। पावर-I सेक्टर की कमान नई दिल्ली और पावर-II की कोलकाता से संचालित होगी। कोयला सेक्टर का मुख्यालय रांची में बनाया गया है, जबकि स्टील सेक्टर का राष्ट्रीय मुख्यालय भिलाई होगा।
इसी तरह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्टर की जिम्मेदारी गुवाहाटी से संभाली जाएगी। पश्चिमी तट के बंदरगाहों की सुरक्षा मुंबई और पूर्वी तट के बंदरगाहों की सुरक्षा चेन्नई से देखी जाएगी। सरकारी भवनों, संग्रहालयों, स्मारकों और मेट्रो सुरक्षा के लिए दिल्ली में अलग सेक्टर बनाया गया है। ये सभी सेक्टर विमानन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों के लिए पहले से काम कर रही विशेष सुरक्षा इकाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे।
CISF की पुरानी व्यवस्था में एक क्षेत्रीय मुख्यालय को 50 से ज्यादा अलग-अलग तरह के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की निगरानी करनी पड़ती थी। समस्या यह थी कि हर उद्योग की सुरक्षा जरूरत अलग होती है। कोयला खदानों की चुनौतियां अलग हैं तो स्टील प्लांट और बिजली संयंत्रों की सुरक्षा का तरीका भी अलग है।
नई व्यवस्था में इन उद्योगों के लिए अलग-अलग कमान होने से निगरानी और प्रबंधन आसान होने की उम्मीद है। संबंधित सेक्टर के अधिकारी अपने उद्योग की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। औद्योगिक प्रबंधन के साथ सीधा संपर्क भी मजबूत होगा। इससे सुरक्षा संबंधी फैसलों में लगने वाला समय कम हो सकता है।
अब साइबर हमले और ड्रोन भी सुरक्षा के दायरे में
औद्योगिक सुरक्षा की चुनौती अब सिर्फ प्लांट के गेट और परिसर की निगरानी तक सीमित नहीं है। ड्रोन से हमले, साइबर अटैक, तोड़फोड़ और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में सेंधमारी जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। किसी बड़े स्टील प्लांट का संचालन रुकने से उत्पादन के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।
नई कार्यात्मक कमान व्यवस्था में खुफिया सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा रणनीति तैयार करने पर जोर रहेगा। साइबर सुरक्षा, ड्रोन रोधी तकनीक, प्रवेश नियंत्रण और क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को मजबूत करने की योजना है। किसी सुरक्षा घटना के बाद औद्योगिक गतिविधियों को जल्द सामान्य करने की तैयारी भी इसका हिस्सा होगी।
भिलाई की पहचान अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नक्शे पर
इस बदलाव से भिलाई की भूमिका केवल स्टील उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी। देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित इस्पात प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़े समन्वय और निगरानी में भी शहर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। CISF की नई व्यवस्था में भिलाई को मिली यह जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आयाम देती है। अब स्टील सिटी भिलाई देश के इस्पात उद्योगों की सुरक्षा व्यवस्था के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी पहचानी जाएगी।
