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साय सरकार का संकल्प : दीपावली पर 4670 परिवारों को पक्के घर की सौगात

PM आवास योजना शहरी 2.0 में 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों को मिली नई स्वीकृति, बीएलसी और एएचपी श्रेणी में अब तक 76,086 आवास मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में रहने वाले हजारों गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य के 4670 नए आवासों को मंजूरी दी है। ये मकान 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में बनाए जाएंगे। इस नई मंजूरी के साथ छत्तीसगढ़ में योजना के दो प्रमुख घटकों के तहत स्वीकृत मकानों की संख्या बढ़कर 76,086 हो गई है।

बीएलसी में बढ़े 4670 मकान

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण यानी बीएलसी घटक के तहत नए मकानों को मंजूरी दी है। इस श्रेणी में पहले 55,953 आवास स्वीकृत थे। अब 4670 नए मकानों की मंजूरी मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है।

वहीं, भागीदारी में किफायती आवास यानी एएचपी घटक के तहत पहले से 15,463 मकानों को मंजूरी मिल चुकी है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर प्रदेश में अब तक 76,086 आवासों को केंद्र की स्वीकृति मिल गई है।

84 नगरीय निकायों में बनेंगे मकान

नई स्वीकृति का फायदा प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में रहने वाले पात्र परिवारों को मिलेगा। योजना का उद्देश्य ऐसे शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है या जो कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं।

बीएलसी घटक के तहत पात्र हितग्राही अपनी जमीन पर मकान बना सकते हैं। वहीं एएचपी घटक में निजी या सार्वजनिक भागीदारी से किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया बड़ा कदम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4670 नए आवासों की मंजूरी पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके लिए आवास के संकल्प को छत्तीसगढ़ में तेजी से पूरा किया जा रहा है। हर पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने भी हितग्राहियों को बधाई दी है। उन्होंने संबंधित 84 नगरीय निकायों को मकान निर्माण में हितग्राहियों की मदद करने और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

मंजूरी के बाद निर्माण पर रहेगी नजर

योजना के तहत हजारों मकानों को मंजूरी मिलना जरूर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हितग्राहियों के लिए असली राहत तब होगी, जब उनके मकान बनकर तैयार होंगे। अब नगरीय निकायों के सामने स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर शुरू कराने और पूरा कराने की जिम्मेदारी है। इससे ही दीपावली पर मिली यह सौगात जरूरतमंद परिवारों के लिए हकीकत बन सकेगी।

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