छत्तीसगढ़ पुलिस की तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी राजश्री मिश्रा ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। राजधानी रायपुर में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) की ऑनलाइन कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े एक संदिग्ध मॉड्यूल की परतें खोलने वाली आईपीएस राजश्री मिश्रा को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक (KGDP)-2026 से नवाजने का फैसला किया गया है। वर्तमान में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात राजश्री मिश्रा को यह सम्मान खुफिया जांच में बेमिसाल काम करने के लिए दिया जा रहा है।
खास बात यह है कि यह उनके करियर का दूसरा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक है। इससे पहले उन्हें पुलिस प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह सम्मान मिल चुका है। वहीं इसी साल जनवरी 2026 में उन्हें सराहनीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। अब इस नए पदक के ऐलान के बाद पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है।
छह महीने तक चली थी गोपनीय पड़ताल
पूरे मामले की शुरुआत करीब छह महीने पहले हुई थी, जब सुरक्षा एजेंसियों को इंटरनेट पर चल रही कुछ संदिग्ध हरकतों की भनक लगी। राजश्री मिश्रा की सीधी निगरानी में एटीएस की टीम ने दिन-रात एक करके तकनीकी निगरानी शुरू की। सोशल मीडिया और चैटिंग ऐप्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाले गए और साथ ही मानवीय सूत्रों से मिली गोपनीय सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण किया गया।
जांच के तार जुड़ते-जुड़ते रायपुर के दो नाबालिगों तक जा पहुंचे। ये दोनों नाबालिग इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस से जुड़ी चरमपंथी सामग्री और प्रचार-प्रसार के संपर्क में थे। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील और नाबालिगों से जुड़ा था, इसलिए जांच टीम ने कोई भी जल्दबाजी दिखाने के बजाय एक-एक डिजिटल सबूत को पुख्ता तरीके से जुटाने पर जोर दिया।
सख्त धाराओं में कार्रवाई और समय पर चार्जशीट
जांच में मिले ठोस सुरागों के आधार पर एटीएस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कानूनी शिकंजा कसा। नाबालिगों से जुड़ा मामला होने की वजह से पूरी कानूनी कार्रवाई में किशोर न्याय व्यवस्था के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया।
एटीएस की टीम ने तय समयसीमा के अंदर रायपुर के माना स्थित किशोर न्याय बोर्ड के सामने पूरी जांच रिपोर्ट और आरोपपत्र पेश कर दिया। जांच में यह बात साफ तौर पर सामने आई कि यह पूरा मामला मुख्य रूप से ऑनलाइन कट्टरपंथ के प्रभाव और सोशल मीडिया पर चरमपंथी सामग्री के आदान-प्रदान से जुड़ा था। राहत की बात यह रही कि दोनों नाबालिगों द्वारा किसी भी तरह के प्रत्यक्ष आतंकी हमले को अंजाम देने जैसी कोई योजना सामने नहीं आई थी।
डिजिटल दौर में समय रहते बड़ी रोकथाम
आज के दौर में जब आतंकी संगठन युवाओं और बच्चों को बहकाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया को हथियार बना रहे हैं, तब राजश्री मिश्रा और उनकी टीम की यह कामयाबी बेहद अहम मानी जा रही है। इस जांच ने यह साबित कर दिया कि अगर सही समय पर डिजिटल निगरानी और मजबूत खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया जाए, तो किसी भी बड़े खतरे को वक्त रहते टाला जा सकता है।
2018 बैच की अफसर राजश्री मिश्रा की इस कामयाबी से यह भी संदेश गया है कि आधुनिक पुलिसिंग में इंटरनेट के खतरों से निपटना कितना जरूरी हो चुका है। देश के गृह मंत्रालय द्वारा मिला यह सम्मान उनके समर्पण और निष्पक्ष कानूनी जांच की मुहर है।
