छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 2,740 से बढ़कर सीधे 3,100 हो गई है। सरकार के इस कदम से दूर-दराज के गांवों में रहने वाले किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और मंडियों में लगने वाली लंबी-लंबी कतारों से भी छुटकारा मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साफ कहा है कि अन्नदाता की मेहनत का पूरा सम्मान करना और उनकी हर परेशानी दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। नए केंद्र खोलने का मकसद सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि धान बेचने की पूरी प्रक्रिया को सीधा, सरल और आसान बनाना है, ताकि किसानों का समय और पैसा दोनों बच सके।
दो लाख से अधिक किसानों को सीधा फायदा, घट जाएगा भाड़ा
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के दो लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। पहले किसानों को अपनी ट्रॉली या गाड़ी में धान लादकर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे डीजल और गाड़ी भाड़े का खर्च काफी बढ़ जाता था। अब गांव के पास ही केंद्र बन जाने से परिवहन खर्च में सीधी बचत होगी। इसके अलावा, पुराने केंद्रों पर जो भारी भीड़ जमा होती थी, वह अब बंट जाएगी। इससे तौल, बारदाने की व्यवस्था और अनाज की जांच का काम तेजी से और बिना किसी हंगामे के पूरा हो सकेगा। छोटे और सीमांत किसानों को इससे सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है।
15 नवंबर से शुरू होगी खरीदी, 15 जनवरी तक चलेगा महाअभियान
राज्य में धान खरीदी का यह महाअभियान 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगा। सरकार ने साफ किया है कि तय समयसीमा के भीतर सभी पंजीकृत किसानों से धान की सुचारू खरीदी की जाएगी। किसी भी तरह की तकनीकी खराबी या अव्यवस्था से बचने के लिए 2 नवंबर से 5 नवंबर तक सभी सहकारी समितियों में विशेष ‘ट्रायल रन’ चलाया जाएगा। इस दौरान कंप्यूटर, नेटवर्क और तौल कांटों की पूरी पड़ताल होगी, ताकि जब 15 नवंबर से असल खरीदी शुरू हो, तो किसी किसान को एक मिनट भी परेशान न होना पड़े।
‘तुंहर टोकन’ ऐप से घर बैठे 24 घंटे मिलेगा ऑनलाइन टोकन
टोकन कटवाने के लिए अब किसानों को रात-रात भर जागकर सोसायटियों के बाहर लाइन में खड़े रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। किसान ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही अपनी सुविधा से 24 घंटे में कभी भी ऑनलाइन टोकन हासिल कर सकेंगे। किसानों के लिए यह ऑनलाइन टोकन व्यवस्था 10 नवंबर 2026 से चालू कर दी जाएगी। इससे किसान पहले से तय कर सकेंगे कि उन्हें किस दिन और किस समय अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली हमारे किसान भाइयों के पसीने से ही संभव है। हमारी सरकार केवल समर्थन मूल्य देने तक सीमित नहीं है, बल्कि खरीदी से लेकर खाते में समय पर भुगतान पहुंचाने तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बना रही है, ताकि हर अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा सम्मान मिल सके।
