मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
दूरदराज इलाकों पर नजर
मुख्यमंत्री ने खास तौर पर बस्तर और सुरगुजा जैसे दूरस्थ, वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सरकार इन इलाकों तक बेहतर इलाज पहुंचाने पर फोकस कर रही है।
गांव से बड़े अस्पताल तक तैयारी
साय ने कहा कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं तक पूरे सिस्टम को मजबूत कर रही है। लक्ष्य है कि लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और जरूरी सुविधाएं उनके आसपास ही उपलब्ध हों।
केंद्रीय योजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति पर भी बात हुई। मातृ-शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, गंभीर बीमारियों का इलाज, स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लेकर किए जा रहे कामों की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी।
आयुष्मान का लाभ अंतिम व्यक्ति तक
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने जरूरतमंद परिवारों के लिए इलाज का रास्ता आसान किया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि केंद्र की योजनाओं का फायदा कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
बस्तर-सुरगुजा पर सबसे ज्यादा जोर
बैठक में आदिवासी और वन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आधुनिक इलाज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि विकास का फायदा उन इलाकों तक पहुंचना जरूरी है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
केंद्र से मिला सहयोग का भरोसा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र की ओर से आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया।
साय बोले- मिलकर बढ़ेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई गति मिल सकती है। खासकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है।
