रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जताई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात कर इस फैसले के लिए आभार जताया। फेडरेशन का कहना है कि इस सुविधा से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर गंभीर बीमारी या अचानक अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज के लिए पहले से बड़ी रकम जुटाने की परेशानी कम होगी।
लंबे समय से उठ रही थी मांग
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लंबे समय से प्रमुख मांग रही है। अभी तक इलाज के दौरान कई कर्मचारियों को पहले अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए विभागीय प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कई बार बड़ी बीमारी या इमरजेंसी में इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो जाता है।
कैशलेस सुविधा लागू होने से इस परेशानी में कमी आने की उम्मीद है। कर्मचारी और उनके आश्रित परिजन पात्रता के अनुसार इलाज करा सकेंगे और उन्हें इलाज के खर्च की तत्काल व्यवस्था करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
गंभीर बीमारी और इमरजेंसी में मिलेगी राहत
इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है, जिनके परिवार में बुजुर्ग सदस्य हैं या जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज की जरूरत पड़ती है। अचानक अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज शुरू कराने के लिए पैसों का इंतजाम करना बड़ी चुनौती बन जाता है। कैशलेस व्यवस्था से इस तरह की आर्थिक परेशानी कम हो सकती है।
हालांकि, इस सुविधा का वास्तविक लाभ किन अस्पतालों में मिलेगा, कौन-कौन से इलाज इसमें शामिल होंगे और कर्मचारियों को इसका फायदा लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, यह लागू होने वाली विस्तृत गाइडलाइन से साफ होगा।
CM को अभिनंदन समारोह का न्योता
मुलाकात के दौरान फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संगठन की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। फेडरेशन पदाधिकारियों ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मंजूरी कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण फैसला है।
इस दौरान पंकज पाण्डेय, सत्येंद्र देवांगन, अश्वनी चेलक, जय कुमार साहू, पीताम्बर पटेल, आलोक मिश्रा और संतोष कुमार वर्मा सहित फेडरेशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
अब कर्मचारियों की नजर इस सुविधा को जमीन पर लागू करने और इसकी प्रक्रिया शुरू होने पर है।
