छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण एवं आपातकालीन सेवाओं में दिन-रात मुस्तैद रहने वाले स्वयंसेवी नगर सैनिकों (होमगार्ड) के लिए सरकार ने राहत का बड़ा पिटारा खोला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य शासन ने नगर सैनिकों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।
नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद अब प्रत्येक नगर सैनिक को 30,870 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा, जो प्रतिदिन के हिसाब से 1,029 रुपये बैठता है। शासन के इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश भर के करीब 7,900 जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
नए मानदेय का ढांचा और भत्ते
गृह विभाग द्वारा तैयार विस्तृत प्रस्ताव के मुताबिक नगर सैनिकों के भुगतान ढांचे को व्यावहारिक और सम्मानजनक बनाया गया है:
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मूल मानदेय: 19,500 रुपये प्रतिमाह
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महंगाई भत्ता (58%): 11,310 रुपये प्रतिमाह
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वर्दी धुलाई भत्ता: 60 रुपये प्रतिमाह
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कुल देय मानदेय: 30,870 रुपये प्रतिमाह
बीते वर्षों में मानदेय वृद्धि का सफर
प्रदेश में नगर सैनिकों के मानदेय में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है:
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वर्ष 2017: गृह विभाग के आदेश से मानदेय में 3,200 रुपये की वृद्धि कर इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 रुपये किया गया था।
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वर्ष 2023: 1 अप्रैल 2023 से 6,300 रुपये का इजाफा करते हुए इसे 19,500 रुपये प्रतिमाह नियत किया गया था।
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वर्तमान संशोधन: अब भत्तों को जोड़ते हुए इसे सीधे 30,870 रुपये प्रतिमाह तक पहुंचा दिया गया है।
मनोबल और आर्थिक संबल को नई दिशा
माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों, लगातार बढ़ती महंगाई तथा फील्ड ड्यूटियों के दौरान जवानों के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए गृह विभाग ने यह अनुशंसा की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, मेलों, त्योहारों और आपदा की घड़ियों में नगर सैनिक हमेशा प्रथम पंक्ति में डटकर अपनी भूमिका निभाते हैं।
इस निर्णय से न केवल उन्हें ठोस आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उनके कार्य प्रदर्शन और समर्पण में भी नया उत्साह देखने को मिलेगा। मानदेय में हुई इस बढ़ोतरी पर प्रदेशभर के नगर सैनिकों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है।
